BNSS Section 213 in Hindi: Sessions Court द्वारा अपराध का संज्ञान लेने का नियम

Sessions Court सीधे मुकदमा क्यों नहीं शुरू कर सकती? जानिए Section 213 BNSS का पूरा कानून

Introduction

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) का Section 213 यह निर्धारित करता है कि Court of Session किसी अपराध का मूल अधिकारिता (Original Jurisdiction) में संज्ञान सामान्यतः तभी ले सकती है, जब संबंधित मामला Magistrate द्वारा उसे विचारण के लिए सुपुर्द (Committed) किया गया हो।

इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया में Magistrate और Court of Session की भूमिकाओं को निर्धारित करना है। सामान्य व्यवस्था में गंभीर अपराधों का विचारण Sessions Court में हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि Sessions Court प्रत्येक ऐसे मामले का सीधे संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू कर सकती है।

Section 213 BNSS का मूल वैधानिक पाठ

Section 213. Cognizance of offences by Court of Session.—

“Except as otherwise expressly provided by this Sanhita or by any other law for the time being in force, no Court of Session shall take cognizance of any offence as a Court of original jurisdiction unless the case has been committed to it by a Magistrate under this Sanhita.”

Section 213 का हिंदी अर्थ

इस Sanhita या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, कोई भी Court of Session किसी अपराध का मूल अधिकारिता में संज्ञान तब तक नहीं लेगी, जब तक कि उस मामले को इस Sanhita के अंतर्गत किसी Magistrate द्वारा उसे सुपुर्द न कर दिया गया हो।

Section 213 के प्रमुख कानूनी तत्व

संज्ञान लेने की शक्ति

किसी अपराध का संज्ञान लेने (Taking Cognizance) का अर्थ है कि न्यायालय अपराध से संबंधित तथ्यों पर न्यायिक विचार करने के उद्देश्य से अपना ध्यान केंद्रित करता है और कानून के अनुसार आगे की प्रक्रिया शुरू करता है। संज्ञान लेना और आरोप तय करना अलग-अलग प्रक्रियात्मक चरण हैं।

Court of Session की मूल अधिकारिता

मूल अधिकारिता का अर्थ है कि न्यायालय किसी मामले में प्रथम बार न्यायिक कार्यवाही करता है, न कि किसी निचली अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनता है। Section 213 इसी मूल अधिकारिता के प्रयोग पर सामान्य प्रतिबंध लगाता है।

Magistrate द्वारा मामला सुपुर्द करना

सामान्य नियम के अनुसार, जब किसी मामले का विचारण Court of Session द्वारा किया जाना है, तो Magistrate कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसे Sessions Court को सुपुर्द करता है। इसके बाद Sessions Court मामले की आगे की न्यायिक कार्यवाही करती है।

कानून में निर्धारित अपवाद

Section 213 का प्रारंभिक वाक्यांश—“Except as otherwise expressly provided”—महत्त्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि यदि BNSS या कोई अन्य लागू कानून स्पष्ट रूप से सीधे संज्ञान लेने की अनुमति देता है, तो उस विशेष प्रावधान के अनुसार कार्यवाही हो सकती है।

Section 213, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.

प्रक्रिया का फ्लोचार्ट

अपराध से संबंधित मामला
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Magistrate के समक्ष कार्यवाही
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क्या मामला Sessions Court द्वारा विचारणीय है?
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Magistrate द्वारा मामला सुपुर्द
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Court of Session में कार्यवाही
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कानून के अनुसार आगे का विचारण

अपवाद: यदि किसी विशेष कानून में Court of Session द्वारा सीधे संज्ञान लेने की स्पष्ट अनुमति है, तो उस कानून के प्रावधान लागू होंगे।

उदाहरण से समझिए

मान लीजिए कि किसी व्यक्ति पर ऐसा गंभीर अपराध करने का आरोप है, जिसका विचारण कानून के अनुसार Court of Session में होना चाहिए। सामान्य प्रक्रिया में मामला पहले Magistrate के समक्ष आएगा। Magistrate संबंधित कानूनी प्रक्रिया पूरी करके मामले को Court of Session को सुपुर्द करेगा। इसके बाद Sessions Court मामले की सुनवाई आगे बढ़ाएगी।

इसके विपरीत, यदि किसी विशेष कानून में स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था है कि Court of Session सीधे संज्ञान ले सकती है, तो Section 213 का सामान्य नियम उस विशेष प्रावधान के अधीन लागू होगा।

ये उदाहरण प्रावधान को समझाने के लिए हैं; किसी वास्तविक मामले का परिणाम उसके तथ्यों और लागू कानून पर निर्भर करेगा।

Section 213 और संबंधित प्रावधानों में अंतर

प्रावधान	विषय	मुख्य भूमिका
Section 210 BNSS	Magistrate द्वारा अपराध का संज्ञान	Magistrate किन आधारों पर संज्ञान ले सकता है
Section 213 BNSS	Court of Session द्वारा संज्ञान	सामान्यतः Magistrate द्वारा मामला सुपुर्द किए जाने की आवश्यकता
Section 214 BNSS	Additional Sessions Judge द्वारा मामलों का विचारण	Sessions Judge या High Court द्वारा मामला सौंपे जाने की व्यवस्था
Section 232 BNSS	Sessions Court में विचारणीय मामलों को सुपुर्द करना	Magistrate द्वारा Sessions Court को मामला भेजने की प्रक्रिया

Section 213 का व्यावहारिक महत्त्व

यह प्रावधान आपराधिक न्याय व्यवस्था में अधिकारिता की सीमाएँ स्पष्ट करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सामान्य मामलों में Sessions Court की मूल अधिकारिता का प्रयोग निर्धारित प्रक्रियात्मक मार्ग से हो। इससे न्यायिक कार्यवाही का क्रम व्यवस्थित रहता है और यह स्पष्ट होता है कि मामले को किस न्यायालय में और किस प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

Section 213 स्वयं किसी अपराध के लिए दंड निर्धारित नहीं करता। यह एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है, जो Court of Session द्वारा अपराध का संज्ञान लेने की सामान्य शर्त बताता है।

Leading Supreme Court Judgments

Sanjay Gandhi v. Union of India

Citation: (1978) 2 SCC 39

इस निर्णय में Supreme Court ने committal proceedings की प्रकृति और Magistrate की भूमिका पर विचार किया। यह निर्णय उस प्रक्रियात्मक सिद्धांत को समझने में उपयोगी है जिसके अंतर्गत Magistrate द्वारा मामला Sessions Court को सुपुर्द किया जाता है। यह BNSS Section 213 की प्रत्यक्ष व्याख्या करने वाला निर्णय नहीं है, बल्कि पूर्ववर्ती आपराधिक प्रक्रिया कानून के संदर्भ में प्रासंगिक है।

निष्कर्ष

Section 213 BNSS, 2023 का मूल नियम यह है कि Court of Session सामान्यतः किसी अपराध का मूल अधिकारिता में संज्ञान तभी ले सकती है, जब मामला Magistrate द्वारा उसे सुपुर्द किया गया हो। हालांकि, BNSS या किसी अन्य लागू कानून में स्पष्ट अपवाद होने पर अलग प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इसलिए इस प्रावधान को समझते समय संज्ञान, मूल अधिकारिता और committal की अवधारणाओं के बीच अंतर जानना आवश्यक है।